15 Important Features of Indian Constitution | भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये

Salient features of Indian Constitution

राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट असलेले विषय व आशय या दृष्टीने भारतीय संविधान उत्कृष्ट आहे. तर आज आपण आपल्या भारतीय राज्यघटनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया..

Features of Indian Constitution

भारतीय राज्यघटना ही जगातील इतर देशांच्या राज्यघटनेतून काही भाग घेऊन बनवली असली तरी भारतीय राज्यघटना ही इतर देशांच्या राज्यघटनेपेक्षा आगळी वेगळी आहे.
1946 च्या कॅबिनेट मिशन प्लॅनद्वारे ‘संविधान सभा’ स्थापन करण्यात आली. या संविधान सभेने भारताचे संविधान तयार करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताचे संविधान स्वीकृत करण्यात आले.

संविधान लिहिण्यासाठी दोन वर्षे 11 महिने 18 दिवस इतका कालावधी लागला. 26 जानेवारी 1950 पासून संविधानाची अंमलबजावणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. घटना निर्माण करण्यासाठी एकूण 64 लाख रुपये इतका खर्च झाला. 1951 ते 1952 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होऊन संसद अस्तित्वात येईपर्यंत भारताच्या घटना समितीने भारताची हंगामी संसद म्हणून महत्त्वाचे कार्य केले.

Features of Indian Constitution

1)सर्वांत विस्तृत किंवा मोठी लिखित राज्यघटना

भारतीय राज्यघटना ही जगातील लिखित राज्यघटनांपैकी एक सर्वात मोठी, सर्वंकष व तपशीलवार राज्यघटना आहे. ब्रिटनची घटना ही अलिखित घटना आहे.
1949 च्या मूळ राज्यघटनेमध्ये एक प्रास्ताविका, 22 भाग, 395 कलमे व आठ अनुसूची आहेत. सध्याच्या राज्यघटनेमध्ये एक प्रास्ताविका, 25 भाग, 470 कलमे, 12 अनुसूची आहेत.

जगातील कोणत्याही राज्यघटनेमध्ये एवढी कलमे समाविष्ट नाहीत. अमेरिकेच्या राज्यघटनेमध्ये फक्त सात कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.

भारतीय राज्यघटना विस्तृत असण्याची प्रमुख कारणे पुढील प्रमाणे–

📌 आपल्या देशाचा मोठा आकार व प्रादेशिक भिन्नता यामुळे राज्यघटना विस्तृत झाली आहे.
📌 आपल्या देशातील केंद्र व राज्याची घटना एकाच घटनेत समाविष्ट करण्यात आल्याने आपली राज्यघटना विस्तृत झाली आहे.
📌 1935 च्या भारत सरकार कायदा यामधील प्रशासकीय तपशील स्वीकारण्यात आला असल्याने भारतीय राज्यघटना विस्तृत झाली आहे.
📌 भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्वे, मूलभूत कर्तव्ये यांचे विस्तृतपणे वर्णन करण्यात आले असल्याने आपली राज्यघटना विस्तृत झाली आहे.

2) विविध स्त्रोतांकडून उसनवारी घेऊन तयार करण्यात आलेली राज्यघटना

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणतात की, “भारताची राज्यघटना ही जगातील सर्व ज्ञात घटना धुंडाळून तयार करण्यात आली आहे.” जगातील विविध देशांच्या राज्यघटनेचा अभ्यास करून महत्त्वाच्या तरतुदी आपल्या राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेचा संरचनात्मक भाग 1935 चा भारत सरकारचा कायदा यावर आधारित आहे.

घटनेचा तात्विक भाग म्हणजेच मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्वे ही अमेरिकन व आयरिश राज्य घटनेवर आधारलेली आहेत. घटनेचा राजकीय भाग म्हणजेच संसदीय शासनव्यवस्था ब्रिटनच्या घटनेवर आधारलेली आहे. घटनेतील इतर महत्त्वपूर्ण तरतुदी जर्मनी, कॅनडा, सोव्हियत रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जपान, फ्रान्स, दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या राज्यघटनेचा अभ्यास करून आपल्या राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

1935 चा भारत सरकारचा कायदा यामधून संघराज्य रचना, न्यायव्यवस्था, राज्यपाल, आणीबाणी विषयक तरतुदी, लोकसेवा आयोग, प्रशासकीय तपशील यासारख्या महत्त्वपूर्ण तरतुदी राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत….
या सर्व कारणांमुळेच आपली राज्यघटना ही उसनी राज्यघटना, ठिगळ्यांचे कार्य, पश्चिमात्यांचे अनुकरण असून तिच्यामध्ये नवीन व नाविन्यपूर्ण असे काहीही नाही, असा आक्षेप घेतला जातो. पण हा आक्षेप अतार्किक आहे.

आपली राज्यघटना तयार करत असताना घटनाकर्त्यांनी इतर देशांच्या राज्यघटनेचा अभ्यास करून आपल्या भारत देशाला योग्य अशा तरतुदींचा समावेश आपल्या राज्यघटनेमध्ये केला आहे. त्यामुळे आपली राज्यघटना ही ठिगळ्यांचे कार्य जरी असले तरी ते अतिशय सुंदर अशा ठिगळांचे कार्य आहे, असे म्हटले जाते.

3) एकात्मता जपणारे संघराज्य किंवा संघराज्यीय राज्यव्यवस्था

भारतीय राज्यघटनेमध्ये “संघराज्य” या शब्दाचा उल्लेख कुठेही करण्यात आलेला नाही. मात्र कलम एक मध्ये “भारताचे राज्याचा संघ” असे वर्णन करण्यात आले आहे. म्हणजेच भारतीय राज्यघटनेने संघराज्य व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. मात्र संघराज्य या शब्दाचा उल्लेख कोठेही केलेला नाही.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, “राज्याचा संघ म्हणजे भारतीय संघराज्य राज्यांच्या कराराने निर्माण झालेले नाही आणि कोणत्याही राज्याला संघराज्यापासून वेगळे होण्याचा अधिकार नाही.” भारतीय राज्यघटनेने संघराज्य शासन पद्धती स्वीकारली आहे.

एकात्म संघराज्याची वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे

केंद्र व घटक राज्य सरकारचे अस्तित्व, एक राज्यघटना, एकेरी नागरिकत्व, लवचिक व ताठर राज्यघटना, लिखित घटना व घटनेची सर्वोच्चता, केंद्रातर्फे राज्यपालाची नियुक्ती, भारतीय लोकसेवा आयोग, आणीबाणीच्या तरतुदी, द्विगृही कायदेमंडळ….

भारतीय राज्यघटनेचे वर्णन—

• के.सी.व्हीअर यांच्या मते- अर्ध संघराज्यीय किंवा निम संघराज्यीय, स्वरूपाने संघराज्यीय पण आशयाने एकात्मिक
• मॉरिस जोन्स यांच्या मते- वाटाघाटीचे संघराज्य
• आयवर जेंनीग्ज यांच्या मते- केंद्रीकरणाची प्रवुत्ती असणारे संघराज्य किंवा एकात्मतेकडे झुकणारे संघराज्य
• ग्रँनविल ऑस्टिन-सहकारी संघराज्य

4) संसदीय शासनव्यवस्था

भारतीय राज्यघटनेने अमेरिकेच्या अध्यक्षीय शासनव्यवस्थेचा स्वीकार न करता ब्रिटनच्या संसदीय शासनव्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. अध्यक्षीय शासनव्यवस्थेमध्ये कायदेकारी मंडळ व कार्यकारी मंडळ एकमेकांपासून विभक्त असते. मात्र संसदीय शासनव्यवस्थेमध्ये कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ यांच्यात सहकार्य व समन्वय साधला जातो.

राज्यघटनेने संसदीय शासनव्यवस्था केंद्रातच नाही, तर राज्यात सुद्धा स्थापन केली आहे. संसदीय शासन व्यवस्थेमध्ये मंत्रिमंडळाची निवड कायदेमंडळाच्या सदस्यांकडून केली जाते. त्यामुळे मंत्रिमंडळ कायदेमंडळाला जबाबदार असते. राष्ट्रप्रमुख नामधारी कार्यकारी प्रमुख असतात. तर शासनप्रमुख वास्तव कार्यकारी प्रमुख असतात. आपल्या भारत देशामध्ये राष्ट्रपती नामधारी प्रमुख व पंतप्रधान वास्तव प्रमुख आहेत.

भारतीय संसदीय शासनव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे

• राष्ट्रपती नाममात्र प्रमुख व पंतप्रधान वास्तव प्रमुख
• कायदेमंडळात बहुमत असलेल्या पक्षाची राजवट
• मंत्रिमंडळाची कायदेमंडळाप्रती सामूहिक जबाबदारी म्हणजेच कार्यकारी विभाग संयुक्तपणे विधिमंडळाला उत्तरदायी
• मंत्री कायदेमंडळाचे सदस्य असणे
• कनिष्ठ सभागृहाचे विसर्जन म्हणजेच लोकसभा किंवा विधानसभा या गृहांचे विसर्जन..

या सर्व वैशिष्ट्यांमुळे संसदीय शासनव्यवस्थेला “जबाबदार शासनव्यवस्था” किंवा “कॅबिनेट शासनव्यवस्था” असेही म्हटले जाते.

संसदीय शासन व्यवस्थेमध्ये पंतप्रधानाची भूमिका महत्त्वाची असल्यामुळे या पद्धतीला पंतप्रधान शासनव्यवस्था, मंत्रिमंडळाचे सरकार, उत्तरदायी सरकार, वेस्टमिन्स्टर शासनव्यवस्था असेही म्हणतात. “वेस्टमिन्स्टर म्हणजे ब्रिटिश संसद लंडनच्या ज्या भागात कार्यरत होती तो भाग.”

भारतीय संसद व्यवस्था ब्रिटिश पद्धतीवर आधारली असली तरी तिच्यामध्ये दोन मूलभूत फरक आहेत.

1. भारतीय संसद ब्रिटिश संसदेप्रमाणे सार्वभौम संस्था नाही.
2. भारत प्रजासत्ताक देश असल्यामुळे भारताचा राष्ट्रप्रमुख हा निवडून आलेला असतो, तर ब्रिटनचा राष्ट्रप्रमुख वंशपरंपरेने बनतो.

ब्रिटनची राज्यव्यवस्था ही घटनात्मक राजेशाही आहे.

5) ताठरता व लवचिकता यांचे एकत्रीकरण किंवा परिदृढता व परिवर्तनीयता यांचा योग्य तो समन्वय

राज्यघटनांचे ताठर व लवचिक असे वर्गीकरण केले जाते. भारताचे राज्यघटना ताठरही नाही आणि लवचिक ही नाही. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ताठरता आणि लवचिकता यांचा योग्य तो समन्वय साधण्यात आला आहे. ताठर घटनेची घटना दुरुस्ती पद्धत अवघड असते. यु एस ए, स्विझर्लंड, ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या घटना ताठर आहेत.

लवचिक घटनेची घटना दुरुस्ती ही सोपी-सरळ असते. ब्रिटनची राज्यघटना ही लवचिक राज्यघटना आहे. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये कलम 368 मध्ये घटनादुरुस्तीची पद्धत समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. यामध्ये घटनादुरुस्तीच्या दोन महत्त्वपूर्ण पद्धती सांगण्यात आलेल्या आहेत.

1. घटनेच्या काही तरतुदींमध्ये बदल करायचा असल्यास संसदेच्या विशेष बहुमताची म्हणजेच प्रत्येक सभागृहाच्या उपस्थित व मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने आणि दोन्ही सभागृहांच्या एकूण सदस्य संख्येच्या 50 टक्क्याहून अधिक बहुमताने विधेयक पारित होऊन घटना दुरुस्ती करता येते.
2. संघराज्य वैशिष्ट्यांमध्ये बदल करण्यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि एकूण राज्यांपैकी अर्ध्या राज्यांच्या संमतीने घटनादुरुस्ती करता येते. राज्यघटनेमध्ये काही तरतुदींमध्ये साध्या बहुमताने दुरुस्ती करता येते, अशा दुरुस्त्यांना कलम 368 च्या बाहेरील घटना दुरुस्त्या समजल्या जातात.

6) संसदीय सार्वभौमत्व व न्यायिक श्रेष्ठत्व यांचा योग्य समन्वय

भारताचे संसदीय सार्वभौमत्व हे ब्रिटनच्या संसदेशी संबंधित आहे, तर न्यायव्यवस्थेचे श्रेष्ठत्व हे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित आहे. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये कायदेमंडळ व न्यायमंडळ यांच्या अधिकारांमध्ये योग्य तो समन्वय साधण्यात आला आहे. भारतीय संसदीय शासनपद्धती ब्रिटिशपद्धती पासून वेगळी आहे.

त्याचप्रमाणे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची पद्धत अमेरिकन पुनर्विलोकनाच्या पद्धतीपेक्षा वेगळी आहे.

भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ‘कायद्याने स्थापित झालेली प्रक्रिया’ याचा कलम 21 मध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे.
भारतीय संसदेला कायदे करण्याचा, घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार असल्याने या प्रमाणात संसद सार्वभौम आहे. मात्र संसदेने केलेले कायदे, घटनादुरुस्त्या व घटनात्मक तरतुदी बाद ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे. याबाबतीत भारतीय न्यायव्यवस्था सर्वोच्च आहे.

म्हणजेच भारतीय संसद ही पूर्णपणे सार्वभौम नाही आणि सर्वोच्च न्यायालय हे पूर्णपणे सर्वोच्च नाही. दोघांच्याही अधिकारांमध्ये योग्य तो समन्वय साधण्यात आला आहे.

7)स्वतंत्र व एकात्मिक न्यायव्यवस्था

भारतीय राज्यघटनेने कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ यांच्यामध्ये जरी विभागणी केली असली तरी देशामध्ये न्यायव्यवस्था एकात्मिक स्वरूपाची आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे भारत देशामध्ये सर्वोच्च स्थानी आहे.

राज्य पातळीवर उच्च न्यायालय आहेत. उच्च न्यायालयांच्या खालोखाल जिल्हा न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालय अशी दुय्यम न्यायालयाची व्यवस्था आहे. एकात्मिक न्यायव्यवस्था केंद्रीय कायदे व राज्य कायदे लागू करते.

सर्वोच्च न्यायालय हे संघराज्य न्यायालय असून अपिलांसाठी ते सर्वोच्च न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची हमी देणारे व राज्यघटनेचे संरक्षण करणारे आहे. भारतीय राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला संघराज्यीय न्यायालय, घटनेचा संरक्षक, अपिलांचे शिखर न्यायालय बनविले आहे.

8) मूलभूत हक्क

भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला चांगले जीवन जगता यावे, यासाठी प्रत्येकाला समान मूलभूत हक्क देण्यात आले आहेत, हे भारतीय राज्यघटनेचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. मूलभूत हक्कांसाठी न्यायालयाकडे दाद मागता येते, नागरिकांना प्राप्त असणारे मूलभूत हक्क अनिर्बंध नसून त्यावर योग्य ती बंधने घालण्यात आली आहेत.

घटनादुरुस्तीद्वारे संसद मूलभूत हक्क कमी करू शकते किंवा रद्द करू शकते. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात कलम 20 व 21 मधील हक्क वगळून इतर हक्क निलंबित केले जाऊ शकतात.

राज्यघटनेच्या बाबतीमध्ये प्रत्येक नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क देण्यात आले आहे

1. समानतेचा हक्क- कलम 14 ते 18
2. स्वातंत्र्याचा हक्क -कलम 19 ते 22
3. शोषणाविरुद्धचा हक्क -कलम 23 ते 24
4. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क -कलम 25 ते 28
5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क- कलम 29 ते 30
6. घटनात्मक उपाय योजनेचा हक्क- कलम 32

9)मूलभूत कर्तव्ये

भारतीय मूळ राज्यघटनेमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांची तरतूद नव्हती. 1976 मध्ये स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशीनुसार 42 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेमध्ये करण्यात आला. त्याचबरोबर 86 वी घटना दुरुस्ती 2002 नुसार आणखी एका मूलभूत कर्तव्याचा समावेश भारतीय राज्यघटनेमध्ये करण्यात आला.
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 4 A मध्ये, 51 A हे एकच कलम टाकून त्यात आधी 10 मूलभूत कर्तव्ये दिली होती, पण 86 व्या घटनादुरुस्तीने 11 वे मूलभूत कर्तव्य यांत समाविष्ट करण्यात आले आहे. राज्यघटनेचा, राष्ट्रगीताचा, राष्ट्रध्वजाचा मान राखणे, भारताचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता यांचे संरक्षण करणे, बंधुभाव निर्माण करणे, सांस्कृतिक वारश्याचे जतन करणे यासारख्या मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेमध्ये करण्यात आला आहे.

मूलभूत कर्तव्य ही न्यायप्रविष्ठ नसली तरी ती आपल्याला जाणीव करून देतात की; हक्कांचा उपभोग घेत असताना देशाप्रती, समाजाप्रती व इतर नागरिकांप्रती आपली काही कर्तव्य आहेत आणि आपण ती योग्य रीतीने पार पाडली पाहिजेत.

10) राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

आयरिश राज्यघटनेवरून घेण्यात आलेली राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे भारतीय राज्यघटनेमध्ये भाग चार मध्ये देण्यात आली आहेत. यांचे सामाजिक, गांधीवादी, उदारमतवादी म्हणजेच बुद्धीवादी असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीच्या आदर्शांना चालना देणे हे मार्गदर्शक तत्वांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

मूलभूत हक्कांच्या बाबतीत न्यायालयात दाद मागता येते, त्याप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वांच्या बाबतीत न्यायालयात दाद मागता येत नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, “राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे ही भारतीय राज्यघटनेचे नावीन्यपूर्ण वैशिष्ट्य असून ही तत्वे भारतात कल्याणकारी राज्याची निर्मिती करून लोकांना सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी समाविष्ट करण्यात आली आहेत.”
भारतीय राज्यघटना ही मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे यांच्या संतुलनाच्या भक्कम पायावर आधारलेली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मिनर्व्हा मिल खटल्यामध्ये सांगितले आहे.

11)धर्मनिरपेक्ष राज्य

भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असेल, असे भारतीय राज्यघटनेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय राज्याचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही, ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा उल्लेख राज्य घटनेतील प्रास्ताविके व्यतिरिक्त इतर कुठेही आढळत नाही. तरीसुद्धा घटनेच्या विविध तरतुदींवरून भारताचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप स्पष्ट होते. सन 1976 च्या 42 व्या घटना दुरुस्तीने भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा उल्लेख करण्यात आला.
प्रास्ताविकेमध्ये भारताच्या सर्व नागरिकांना विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दिले आहे. धर्माच्या कारणावरून कोणत्याही नागरिकांच्या बाबतीत भेदभाव केला जाणार नाही. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी दिली जाईल. सर्वांना आपल्या धर्माचे पालन करण्याचे व धार्मिक कार्यक्रम, प्रवचने करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. सर्व धर्मांना सन्मान व सर्व धर्मांचे रक्षण अशी धर्मनिरपेक्ष शब्दाची व्याख्या भारतीय राज्यघटनेत आहे.

12) सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार पद्धत

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 326 मध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या व्यवस्थेची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. 61 वी घटनादुरुस्ती 1988 नुसार मतदानाची वयोमर्यादा 21 वर्षावरून अठरा वर्षे करण्यात आली. भारत देशामध्ये 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या सर्व व्यक्तींना जात, वंश, धर्म, लिंग, साक्षरता, संपत्ती यांच्या आधारे कोणताही भेदभाव न करता मतदान करण्याचा हक्क आहे. सार्वजनिक प्रौढ मताधिकारामुळे लोकशाहीचा पाया व्यापक बनला आहे. भारताची लोकशाही ‘एक व्यक्ती एक मत’ या तत्त्वावर आधारलेली आहे.

13) एकेरी नागरिकत्व

भारतीय राज्यघटनेने संघराज्य शासनव्यवस्था स्वीकारली असली तरी भारताचे नागरिकत्व मात्र ‘एकेरी नागरिकत्व’ आहे. भारत देशामध्ये कोणत्याही राज्यात जन्मलेली व्यक्ती किंवा कोणत्याही राज्यात राहत असलेल्या व्यक्तीला देशभर समान राजकीय व नागरी अधिकार प्राप्त होतात. भारत देशातील प्रादेशिक विभिन्नता कमी करून सर्व नागरिकांमध्ये देशप्रेमाची भावना वाढीस लावणे, हा एकेरी नागरिकत्त्व मागील महत्त्वाचा उद्देश आहे.

14) आणीबाणीविषयक तरतुदी

देशामध्ये आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता यांना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये देशाची राजकीय व लोकशाही व्यवस्था यांचे संरक्षण करता यावे, यासाठी आणीबाणीबद्दलच्या तरतुदी भारतीय राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

• कलम 352 – राष्ट्रीय आणीबाणी – युद्ध, परकीय आक्रमण
• कलम 356 – राष्ट्रपती राजवट – राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अयशस्वी ठरल्यास
• कलम 360 – वित्तीय किंवा आर्थिक आणीबाणी – देशाच्या आर्थिक स्थैर्यास धोका निर्माण झाल्यास.

आणीबाणीच्या काळात घटक राज्यांचे अधिकार नष्ट होऊन ते केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली येतात. संघराज्य रचना ही आणीबाणीच्या काळात एकात्मिक बनते, हेच भारतीय राज्यघटनेचे अद्वितीय वैशिष्ट्य आहे.

15)स्वतंत्र संस्था

भारतीय राज्यघटनेने केंद्र, राज्य यांची कायदेमंडळे, कार्यकारी मंडळे, न्यायव्यवस्था अशा स्तरांवर विभागणी केली असली तरी भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या संरक्षक संस्था असाव्यात, यासाठी घटनेने स्वतंत्र संस्था निर्माण केल्या आहेत.

• निवडणूक आयोग यामुळे मुक्त व न्याय्य निवडणूका होण्यास मदत होते.
• सार्वजनिक निधीचे संरक्षण व्हावे, यासाठी महालेखा परिक्षक यांची तरतूद आहे.
• यासोबतच केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग या संस्थेचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेत नमूद करण्यात आले आहे.

Sources of Our Indian Constitution भारताच्या राज्यघटनेचे स्त्रोत, #1 भारतीय घटना कशी तयार झाली?