*संविधान :-
देशाचा कारभार व्यवस्थितपणे व्हावा यासाठी काही नियमांची गरज असते, हे नियम एका विशिष्ट पुस्तकात समाविष्ट केले जातात, नियमांच्या या पुस्तकालाच ‘राज्यघटना’ किंवा ‘संविधान’ असे म्हणतात.
*संविधान / राज्यघटनेचे महत्त्व :-
१) संविधान देशाचा मुलभूत कायदा आहे. संविधानाच्या चौकटीत राहूनच शासनाला सर्व कार्ये पार पाडावी लागतात.
२) नागरिक व शासन यांच्यातील परस्पर संबंध यांची माहिती संविधानात असते. संविधान शासनाला सत्ता मिळवून देते. पण सत्तेच्या मर्यादाही समजावून सांगते. त्याचबरोबर नागरिक म्हणून असणारी कर्तव्ये, हक्क, जबाबदार्‍या यांची माहिती संविधान देते.
३) निर्णयप्रक्रिया, धोरणे, सरकारवर नियंत्रण यासारख्या महत्त्वपूर्ण बाबींची माहिती राज्यघटना देते.
४) राज्यातील शासन व्यवस्थेची रचना योग्य रीतीने राज्यघटना समजावून देते.
भारताने संसदीय शासनव्यवस्था स्वीकारली आहे.
यात राष्ट्रपती – नामधारी कार्यकारी प्रमुख
पंतप्रधान – वास्तव कार्यकारी प्रमुख
भारताची संसदीय व्यवस्था संघराज्य पद्धतीची आहे. पण घटनेत भारताचे वर्णन ‘संघराज्य’ न करता ‘राज्यांचा संघ’ असे केले आहे. यामुळेच भारतामध्ये संघराज्य व घटकराज्य अशी विभागणी असून यांच्यामध्ये कार्यकारी व कायदेकारी अधिकार विभागले आहेत. पण, सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे न्यायव्यवस्था एकात्म आहे.
*राज्यपातळीवर नामधारी प्रमुख – राज्यपाल
वास्तव कार्यकारी प्रमुख – मुख्यमंत्री
*शासनव्यवस्थेची कार्ये :-
*कायदेकारी मंडळ – कायदे करणे
*कार्यकारी मंडळ – कायद्याची अंमलबजावणी करणे
*न्यायव्यवस्था – वाद, तंटे सोडविणे
*महत्त्वाचे / लक्षात ठेवण्यासारखे :-
| देश | राज्य | सभागृह |
| राज्यसभा | विधानपरिषद | वरिष्ठ सभागृह |
| लोकसभा | विधानसभा | कनिष्ठ सभागृह |
FAQ
१ ) संविधान म्हणजे काय?
२) सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कोणत्या कलमाखाली केली जाते?
हे पण वाचा…